समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, यसमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा हुने पुँजी, प्रविधि, स्वामित्व संरचना लगायतका विषयहरु समेटिएको समितिका विज्ञ सदस्य निरज गिरीले जानकारी दिए ।
यसअघिका समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका लागि अहिले भइरहेको स्वामित्व संरचनामा सुधार हुनुपर्ने मुख्य तर्क रहँदै आएको थियो । अहिले नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत तथा लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
तर यो संरचनाले सेयर बजारमा सरकारको हस्तक्षेप बढेको एवं नियुक्ति तथा अन्य गतिविधिमा सरकारको हस्तक्षेप र खरिद प्रक्रियाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न नसकेकाले यसमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायले व्यावसायिक संस्थामा लगानी गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले यो बिक्री गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।